जम्मू-कश्मीर/लद्दाख हाईकोर्ट : बेटियों को पिता

blog-img

जम्मू-कश्मीर/लद्दाख हाईकोर्ट : बेटियों को पिता
की संपत्ति से नहीं किया जा सकता बेदखल

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट (Jammu Kashmir and Ladakh High Court) ने कहा है कि इस्लामिक कानून के अनुसार मुस्लिम बेटी को उसके पिता की संपत्ति से किसी भी कारण से वंचित नहीं किया जा सकता। कुरान भी पहले महिला और फिर पुरुष को वारिस होने का अधिकार प्रदान करती है। हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने एक मामले में महिला को संपत्ति में हिस्सा दिए जाने का आदेश दिया।

महिला को हिस्सा देने का दिया आदेश

न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता मुस्लिम हैं। वे रोजमर्रा के जीवन में इस्लामिक रीतियों नमाज, हज, जकात आदि का पालन करते हैं। जब बात बेटी को संपत्ति का हिस्सा देने की आती है तो कुछ लोग इसे परंपरा का बहाना बनाकर नकारते हैं। उन्होंने कहा कि पवित्र कुरान के सूरह अन-निसा में वर्णित बेटियों के उत्तराधिकार के अधिकार अपरिवर्तनीय हैं। उन्हें बिना किसी देरी या पूर्वाग्रह बरकरार रखा जाना चाहिए। इस मामले में कोई भी बहाना महिला का अधिकार छीनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित राजस्व अधिकारियों को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश का पालन करना चाहिए था, जिसे उन्होंने नकार दिया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि डिवीजन बेंच के आदेश के अनुसार महिला के बच्चों को उनकी मां की हिस्सेदारी दी जाए। इसे तीन महीने के भीतर लागू किया जाए।

43 साल लंबी लड़ाई

मुनव्वर गनई की बेटी मुख्ती ने करीब 43 साल पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पिता की संपत्ति के एक तिहाई हिस्से पर हक जताते हुए मुकदमा दायर किया था। इसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया। इस दौरान मुख्ती का निधन हो गया। उसके बच्चों ने हिस्सेदारी को लेकर कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। डिवीजन बेंच में 1996 में मुख्ती के उत्तराधिकार की पुष्टि की, लेकिन राजस्व अधिकारियों और सेंटलमेंट कमिश्नर ने डिवीजन बेंच के फैसले की अनदेखी करते हुए मुख्ती को विरासत से बाहर कर दिया। इस पर मुख्ती के बच्चे हाईकोर्ट पहुंचे।

महिलाओं के अधिकारों पर बड़ी जीत

यह फैसला न केवल मुख्ती के परिवार के लिए न्याय का प्रतीक है, बल्कि इस्लामिक कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों की पुष्टि भी करता है। हाईकोर्ट का यह आदेश महिलाओं के विरुद्ध परंपराओं के नाम पर किए जाने वाले भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन वेबसाइट 

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



दिल्ली हाईकोर्ट : शादी के बाद माता-पिता अजनबी
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : शादी के बाद माता-पिता अजनबी , नहीं, बेटी की प्रताड़ना पर दे सकते हैं गवाही

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शिकायत दर्ज कराने वाले मृतका के माता-पिता को निजी गवाह बताने की आरोपी व्यक्ति की दलील को खार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट  : क्षणिक आवेश में लिए गए
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट  : क्षणिक आवेश में लिए गए , फैसलों से कमजोर पड़ रही है विवाह जैसी संस्थाएं

कोर्ट की टिप्पणी -विवाह एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन में बांधती है। साथ ही नैतिक, सामाजिक व कानू...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : POCSO एक्ट में समझौता मान्य नहीं
अदालती फैसले

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : POCSO एक्ट में समझौता मान्य नहीं

कोर्ट ने कहा नाबालिगों से यौन शोषण के मामलों में समझौता स्वीकार्य नहीं, दुष्कर्म का मामला रद्द करने से इनकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट   : तलाक के बाद पत्नी का दर्जा खत्म, पति की संपत्ति पर नहीं किया जा सकता दावा
अदालती फैसले

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट   : तलाक के बाद पत्नी का दर्जा खत्म, पति की संपत्ति पर नहीं किया जा सकता दावा

पत्नी ने मकान पर किया था कब्जा; सिविल-कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट  : बेटी को भरण-
अदालती फैसले

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट  : बेटी को भरण- , पोषण देना पिता की नैतिक जिम्मेदारी

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि, कॉन्स्टेबल अपनी पिता की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता और उसे अपनी बेटी को भ...