सुप्रीम कोर्ट : कुष्ठ रोग को तलाक का आधार बनाना 'शर्मनाक'

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे उन कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के विरुद्ध तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करें जो कुष्ठ रोग से प्रभावित या ठीक हो चुके व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण और/या अपमानजनक हैं। 

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ 2010 में शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने राज्यों को समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो विभिन्न कानूनों आदि में उन प्रावधानों की पहचान करे, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित या ठीक हो चुके व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते हैं। उन्हें हटाने के लिए कदम उठाए ताकि वे संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप हों।

न्यायालय ने पाया कि कुछ राज्यों ने समितियों के गठन के संबंध में अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं, लेकिन कुछ ने आवश्यक कार्रवाई अभी बाकी है। इसलिए अनुपालन न करने वाले राज्यों को न्यायालय के पूर्व निर्देश का पालन करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। इसके अलावा, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को अपनी-अपनी समितियों की सिफारिशों के अनुसार की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया।

जहां तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस मुद्दे की स्वतंत्र रूप से जांच किए जाने का मामला पाया गया, न्यायालय ने आदेश दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद न्यायालय को विवरण प्रस्तुत करें। खंडपीठ ने यह भी सलाह दी कि राज्यों को अपने कानूनों आदि में आवश्यक बदलाव करने के लिए किसी विशेष विधानसभा सत्र का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। 

जस्टिस कांत ने कहा, "इस उद्देश्य के लिए इन प्रावधानों को समाप्त करने के लिए एक दिवसीय सत्र बुलाया जा सकता है...यह एक बहुत अच्छा संकेत देगा...नियम और विनियम, कैबिनेट बैठकर समाधान कर सकती है।" 

सीनियर एडवोकेट और उत्तर प्रदेश की एएजी गरिमा प्रसाद ने न्यायालय को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश ने तीन कानूनों की पहचान की, जिन्हें "सुधार" करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, राजस्थान सरकार की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि दो कानूनों की पहचान की गई और आवश्यक सिफारिशें की गईं। खंडपीठ ने केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा, जिसका प्रतिनिधित्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने किया। याचिकाकर्ता ने पहले बताया कि 2019 में 4 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किया गया, लेकिन फिर भी 100 से ज़्यादा ऐसे कानून हैं, जिनमें भेदभावपूर्ण प्रावधान मौजूद हैं। दूसरी ओर, राज्यों का आंकड़ा 145 है।

जस्टिस कांत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी से कहा, "सबसे गंभीर बात... हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन यह कितना शर्मनाक है... आपने तलाक लेने का आधार बना दिया है।" अंततः, केंद्र और राज्यों के जवाब का इंतज़ार करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट