मप्र हाईकोर्ट : दहेज के लिए महिला
को घर से निकालना, मानसिक क्रूरता

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि कम दहेज के लिए किसी विवाहित महिला को अपने माता-पिता के घर में रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता के समान होगा।

यह मामला, जिसमें परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ क्रूरता और उत्पीड़न के आरोप शामिल थे, मध्य प्रदेश के बालाघाट की जिला अदालत में सामने आया। न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले का देश भर में इसी तरह के मामलों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन से संबंधित है, जिसमें पुलिस स्टेशन हट्टा, बालाघाट में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में पति के परिवार के कई सदस्यों पर क्रूरता, उत्पीड़न और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया गया। आरोपियों ने अपने कानूनी वकील के माध्यम से आरोपों का विरोध किया और विशिष्टता और सबूतों की कमी के आधार पर एफआईआर को खारिज करने के लिए अदालत का रुख किया।

एक विस्तृत आदेश में, अदालत ने प्रत्येक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच की। फैसले ने विशिष्ट और स्पष्ट आरोपों के महत्व पर प्रकाश डाला, खासकर जब पति के निकट और प्रिय रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा हो। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पष्ट और सर्वव्यापी बयान दूर के रिश्तेदारों को मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करने के लिए अपर्याप्त हैं, उन्होंने कहा, “पति के करीबी र प्रिय रिश्तेदारों पर मुकदमा चलाने के लिए, अस्पष्ट, सामान्य और सर्वव्यापी बयान पर्याप्त नहीं हैं।”

उदाहरणों और कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए, अदालत ने रेखांकित किया कि आरोपों के समर्थन में विशिष्ट सामग्री के बिना केवल दूर के रिश्तेदारों का नाम लेना अभियोजन के लिए अपर्याप्त आधार है। निर्णय में पति और उसके तत्काल परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों को फंसाने के लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए स्थापित कानूनी सिद्धांतों का सहारा लिया गया। इसके अलावा, अदालत ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा कि देरी से दर्ज की गई एफआईआर स्वाभाविक रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को अमान्य नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट के रुख का हवाला देते हुए फैसले में इस बात पर जोर दिया  गया कि त्वरित रिपोर्टिंग आदर्श है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देरी अवैध नहीं है, क्योंकि ऐसी देरी के वास्तविक कारण हो सकते हैं।

सन्दर्भ स्रोत : लॉ ट्रेंड