इलाहाबाद हाईकोर्ट  : गहनों व सामानों की अपुष्ट फोटोकॉपी

blog-img

इलाहाबाद हाईकोर्ट  : गहनों व सामानों की अपुष्ट फोटोकॉपी
रसीदें दिखाकर स्त्रीधन की वसूली नहीं की जा सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति को स्त्रीधन के 10.54 लाख रुपये लौटाने का दिया गया आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गहनों व सामानों की अपुष्ट फोटोकॉपी रसीदें दिखाकर स्त्रीधन की वसूली नहीं की जा सकती। वह भी तब, जब तलाक की कोई अर्जी लंबित नहीं हो। फोटो स्टेट दस्तावेजों पर आधारित डिक्री न्यायिक अनुशासन की घोर अवहेलना है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने बांदा निवासी पति की अपील स्वीकार करते हुए दिया है।

पति ने चित्रकूट के पारिवारिक न्यायालय की ओर से पत्नी की अर्जी स्वीकार कर 10.54 लाख रूपये की वसूली के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने पति की ओर से पूर्व में अदा किए सात लाख रुपये की धनराशि व शेष रकम की वसूली के लिए शुरू हुई निष्पादन कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब मूल डिक्री ही विधिसम्मत नहीं है, तो उसका निष्पादन स्वतः अवैध है। ऐसी डिक्री शून्य के समान है। इसे लागू नहीं किया जा सकता।

पत्नी का दावा था कि 24 नवंबर 2014 को पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मारपीट कर जेवरात हड़प लिए। वह स्त्रीधन है। उसे दिलाया जाना चाहिए। वहीं, पति की ओर से दलील दी गई कि घटना के दिन वह बांदा में नहीं, बल्कि मुंबई में था। इस तथ्य को पत्नी ने ट्रायल कोर्ट में स्वीकार किया है। इसके अलावा यह भी दलील दी गई कि पति पहले ही छह लाख रुपये अदा कर चुका था और 15 मई 2025 को एक लाख रुपये का अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत कर चुका है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पत्नी की ओर से गहनों की पेश की गईं रसीदें सिर्फ फोटोकॉपी थीं, जिन्हें न तो कोर्ट में साबित किया गया और न ही उनका कोई गवाह पेश किया गया। ऐसी स्थिति में इन रसीदों को द्वितीयक साक्ष्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम का जिक्र भी किया। कहा कि धारा 27 केवल तलाक या वैवाहिक विवाद के दौरान संपत्ति विवाद निपटाने के लिए है। अकेले स्त्रीधन की मांग के लिए उसका उपयोग ‘कानूनी छल’ के समान है। लिहाजा, 10.54 लाख रुपये की स्त्रीधन वापसी की डिक्री न सिर्फ असांविधानिक है, बल्कि पारिवारिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किया गया आदेश है।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : बिना तलाक दूसरा विवाह
अदालती फैसले

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : बिना तलाक दूसरा विवाह , करने वाली पत्नी नहीं कर सकती 498A का केस

जस्टिस शालिनी नागपाल ने अपने फैसले में कहा कि IPC की धारा 498A केवल कानूनी रूप से वैध विवाह पर लागू होती है, 'पति' का अर...

गर्भपात मामलों में महिला का निर्णय सर्वोपरि:
अदालती फैसले

गर्भपात मामलों में महिला का निर्णय सर्वोपरि: , सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना का स्पष्ट रुख

नाबालिग रेप सर्वाइवर्स के लेट टर्मिनेशन से लेकर मेंटल हेल्थ के आधार पर अबॉर्शन के अधिकार को बनाए रखने तक, SC की अकेली मह...

हिप्र मंडी कोर्ट : दूसरी पत्नी को भी मिलेगा पहली जैसा अधिकार
अदालती फैसले

हिप्र मंडी कोर्ट : दूसरी पत्नी को भी मिलेगा पहली जैसा अधिकार

कोर्ट का बड़ा फैसला; पति के लापता होने पर किया था दूसरा विवाह गुजारा भत्ता देना ही होगा

महिला की गरिमा और आश्रय अधिकार पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
अदालती फैसले

महिला की गरिमा और आश्रय अधिकार पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने आदेश दिया कि दोषियों को पीड़ित महिला को उचित मुआवजा देना होगा और उसके घर का तत्काल पुनर्निर्माण भी करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट : जैसे ही तलाक की कार्यवाही
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : जैसे ही तलाक की कार्यवाही , शुरू होती है, हर कोई बेरोजगार बन जाता है

इस मामले में पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान पति ने कहा कि उसे तलाक नहीं चाहिए।

पटना हाई कोर्ट : आपसी सहमति से
अदालती फैसले

पटना हाई कोर्ट : आपसी सहमति से , तलाक के लिए 1 वर्ष अलग रहना जरूरी

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 'अलग रहना' का अर्थ केवल भौतिक दूरी नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों का पूर्णतः समाप्त होना है।